HomeMoreShould English be an Optional Subject?

Should English be an Optional Subject?

Should English be an Optional Subject?- Specially for 11 and 12?

11 आणि 12 साठी इंग्रजी हा पर्यायी विषय असावा का?

SCF Draft-

२) विषय निवड :

विषय १, २ भाषा (Languages): इयत्ता अकरावी आणि बारावीमध्ये विषय १ व विषय २ म्हणून विद्यार्थ्याला दोन भाषांची निवड (R1, R2) करावी लागेल. दोन भाषांपैकी किमान एक भाषा मूळ भारतीय भाषा (R1 i.c. Native to India) असावी. ही भाषा विषय १ (Subject 1) असेल. या निवडलेल्या भाषे व्यतिरिक्त कोणतीही एक भाषा, मूळ भारतीय भाषा व अन्य विदेशी भाषांपैकी, एक भाषा-विषय २ (Subject 2) म्हणून निवडावी लागेल. या प्रमाणे गट १ (Group 1) मधून दोन विषय निवडावेत. गट १ मध्ये २६ (१७ मूळ भारतीय भाषा आणि ०९ अन्य विदेशी भाषा) विषयांचा समावेश आहे.


As per NEP and SCF, English is an optional subject for Std. XI and XII. Various opinions were expressed by teachers. Here are few opinions showing the reality-

1) Dr. Leena Pandhare

इंग्रजी हटाव ! नविन शैक्षणिक धोरण !

गरिब, बहुजनांना उच्च शिक्षण, व नोकऱ्या बंद !

             येत्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता अकरावी आणि बारावी या वर्गांना इंग्रजी हा विषय घेणे अनिवार्य राहिलेले नाही. इंग्रजी हा विषय सोडून दुसरी कुठलीही भाषा घेऊन विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकतात.

 शाळेमध्ये म्हणजे पहिली किंवा तिसरी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना मातृभाषा आणि त्यासह इंग्रजी हा विषय अनिवार्य होता. आता इंग्रजी ही भाषा सोडून दुसरी कुठलीही भाषा घेऊन विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण होता येईल.

   सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एफ.वाय.बी.कॉम. प्रथम वर्ष वाणिज्य या वर्गासाठी इंग्रजी हा विषय अनिवार्य होता. आता तो विषय ऐच्छिक करण्यात आलेला आहे. विद्यार्थी इंग्रजी विषय सोडून बी.कॉम. ची पदवी घेऊ शकतात.

 तसेच या विद्यापीठात आजपर्यंत कला शाखेला प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाला इंग्रजी हा विषय अनिवार्य होता. आता इंग्रजी ऐच्छिक केल्यामुळे ही भाषा सोडून  विद्यार्थी बी.ए .कला शाखेचे पदवीधारक होऊ शकतात.

इंग्रजीच्या ऐवजी Indian Knowledge System /भारतीय ज्ञान परंपरा हा विषय शिकवला जाणार आहे .

वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये कायमस्वरूपी इंग्रजीचे जे प्राध्यापक आहेत त्यांनी ट्रेनिंग घेऊन वरील विषय शिकवावा अशी अपेक्षा आहे म्हणजे त्यांचा कार्यभार कमी होऊन ते नोकरी गमावणार नाहीत.

 मे २०१७ नंतर वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापकांची भरती जवळपास बंद केलेली आहे. असं असताना वेतन तासिका तत्त्वावर वर्षानुवर्ष काम करणारे आणि आशा लावून बसलेले जे इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत त्यांना पूर्ण निराश व्हावे लागेल. आता त्यांच्या  नोकरीची संधी अगोदरच नष्ट केली गेलेली आहे.

 ११ वी १२ वी ला शिकवणाऱ्या इंग्रजीच्या कायमस्वरूपी अध्यापकांना बहुतेक असाच एखादा पर्यायी विषय शिकवावा लागेल.

 सामान्य बहुजन समाजातील घरामध्ये इंग्रजीचे महत्त्व समजत नसल्याने इंग्रजी सोडून शिक्षण पूर्ण करता येत आहे याचा पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आनंद होऊ शकतो. कारण इंग्रजी सोडल्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या नुकसानाची त्यांना कल्पना येत नाही.

या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की गोरगरिबांची, बहुजन समाजाची, कष्टकरी सामान्यजनांची लेकरं शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहेत त्यांना इंग्रजी पासून वंचित ठेवले जाईल आणि आंतरराष्ट्रीय ज्ञानभाषेपासून, ग्रंथालयाच्या भाषेपासून, संगणकाच्या भाषेपासून  रोजी रोटी मिळवून देणाऱ्या भाषेपासून यांना वंचित ठेवून आपण त्यांचे पिढ्यानपिढ्या शोषण करणार आहोत.

 नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवणाऱ्या उच्चवर्णीयांची व उच्चवर्गीयांची अपत्यं  इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली आहेत / शिकू शकतात. विदेशात जाऊ शकतात. विदेशी, ख्यातनाम विद्यापीठातून,  IIT मधून प्रवेश घेऊ शकतात. पण सामान्यजनांसाठी रोजी रोटीचे आणि ज्ञानाचे दरवाजे बंद केले जात आहेत.

डॉ .लीना पांढरे

(माजी प्राचार्य , इंग्रजी विभाग प्रमुख  , पदव्युत्तर इंग्रजी विभाग! )

2) Pratibha Shevale

शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणा नुसार कनिष्ठ महा. साठी इंग्लिश विषय compulsary नसणार ही बातमी ऐकून ग्रामीण भागातील  विद्यार्थ्यांना खूप आनंद झाला असेल. मिटली ती इंग्लिश ची कटकट म्हणून आनंदी झाले असतील. पण हा आनंद त्यांना त्यांच्या करिअर पासून लांब घेऊन जाणार याची जाणीव त्यांना नसणार. आज कसलाही form भरण्यासाठी तुम्हाला इंग्लिश आलच पाहिजे. इंग्लिश नसेल तर पुढील उच्च शिक्षणाच्या वाटा बंद होतील. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या रोजगार मिळवण्याच्या मार्गावरच कुऱ्हाड घालणाचा डाव आखाला जातो की काय याची पुसटशी कल्पना या मुलांना नसणार. आज शिपाई ची परीक्षा देण्यासाठी सुद्धा इंग्लिश आवश्यक आहे. तर मग तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस अशा तत्सम परीक्षाचे काय? भारत महासत्ता होण्याची स्वप्न बघतो आणि इंग्लिश विषय अभ्यास क्रमाच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न होतो आहे. या उलट विद्यार्थी इंग्लिश विषयाच्या जवळ जातील असा प्रयत्न झाला पाहिजे. परीक्षा पद्धतीत बदल करून इंग्लिश विषयाची आवड निर्माण झाली पाहिजे असा प्रयत्न असायला हवा. की जेणे करून मुलं आपले करिअर निवडू शकतील. मातृभाषा ही हृदयाची भाषा आहे. ती आवश्यक च आहे. पण मातृभाषा ही हृदय असेल तर इंग्लिश ही मेंदू आहे. आणि मेंदू च नसेल तर हृदय असून काहीही उपयोग नसेल. विदयार्थ्यांसाठी, इंग्लिश विषय शिक्षकांसाठी, सरकारी शाळा अस्तित्वात राहण्यासाठी इंग्लिश विषय  आवश्यक आहे. असा प्रयत्न सर्व पालकांनी, शिक्षणातज्ञानी केला पाहिजे.

3) Prof. Shahab Ahemad, Selu

शासनाच्या नवीन धोरणानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी हा विषय अनिवार्य राहणार नसून तो आता ऐच्छिक करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. शहरी विद्यार्थी व त्यांचे पालक हे ग्रामीण भागाच्या तुलनेने अधिक सजग असतात. आपल्या करियर साठी काय योग्य काय अयोग्य याचा निर्णय ते घेऊन इंग्रजीचा पर्याय निवडतील.  मात्र ग्रामीण विद्यार्थ्यांना त्या प्रमाणात योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. विद्यार्थी ‘ जे जे सोपे ते ते चांगले ‘ या सापळ्यामध्ये अडकून पडतील. Short Term फायदा बघून उत्तीर्ण होण्यासाठी,  जास्त गुण मिळवण्यासाठी विद्यार्थी इंग्रजी हा ऐच्छिक विषय निवडणार नाहीत आणि पर्यायाने त्यांना उच्च शिक्षणाचे, करियर चे दरवाजे  नकळत बंद होतील. असे अनेक करियर आहेत जिथे तुमचे qualification काहीही असो आधी तुमची इंग्रजी भाषेतील प्रभुत्व बघितले जाते. आपल्या कोर्समध्ये चांगले गुण मिळवूनसुद्धा फक्त इंग्रजी चांगले नाही म्हणून अनेक विद्यार्थी हे न्यूनगंडातुन बाहेर पडू शकणार नाहीत. 

इंग्रजी ही आज एक जागतिक भाषा म्हणून ओळखली जाते.  जगातल्या अनेक देशात एक तर ती मूळ भाषा म्हणून किंवा second language म्हणून शिकवली जाते. असे असताना आपल्या राज्यात मात्र ही भाषा option ला टाकणे म्हणजे काळचे चक्र उलटे फिरवण्यासारखे आहे. Medical पासून ते judiciary पर्यंत,  I T पासून ते administration पर्यंत सध्यातरी इंग्रजी ला पर्याय नाही. बिहारने एके काळी इंग्रजी भाषा अनिवार्य असण्याचा नियम काढून टाकण्याचा प्रयोग करून बघितला आहे आणि त्याचे परिणाम ही भोगले आहेत. शासनाने या मसुद्यावर 3 जून पर्यंत आपले अभिप्राय व आक्षेप नोंदविण्यास वेळ दिलेली आहे.

महाराष्ट्राचा ‘बिहार’ होऊ द्यायचा नसेल तर ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या उच्च माध्यमिक च्या धोरणावर प्रत्येक सजग नागरिक, पालक व शिक्षकांनी आपले मत मांडले पाहिजे .

         –  प्रा .शहाब अहेमद , सेलू , जि.परभणी

4) Name is not available

This so-called masterstroke would be beneficial for those countries where they  have one Mother tongue, here we have hundreds and thousands of native languages. There is a basic difference between English and other foreign languages where their languages are restricted to their countries only, but English is an international language.

how will you communicate with a person whose mother tongue is Chinese? So here English comes as a communication bridge.

Imagine a scenario if a guy done his MBBS through Hindi medium can he practice in Tamil Nadu? or  a Tamilian, can he practise in the Hindi belt of India? We need a link language that would link one state to another.

The south Indians hate Hindi language and don’t speak Hindi. They people do not consider Hindi as a national language. We don’t have national language. (Google it out before jumping into the conclusions.) So here English is the only language that can help us out.

I think the move would come to no good.

There are 142 countries in the world where English is a mandatory element of the national education policy concerning public education.

The Andhra Pradesh Government has decided to make English language compulsory across all government, schools private aided and unaided degree colleges across state from the academic year 2021-22.

The state government cited a 2016 report of Cambridge University titled ‘Findings of English at Work: Global analysis of language skills in workplace’ which highlights that about 90 per cent of employers look for in India say that English language skills are important for their organization therefore, it would make the students globally competitive.

5) Prof. Borude D.V., Ahmednagar

आज जगातील सर्व knowledge जर पाहिलं तर English मध्ये आहे म्हणजे 90 टक्के च्या वर ग्रंथ पुस्तकं ही इंग्लिश मध्ये आहेत

आतापर्यंत होऊन गेलेले विचारवंत तत्वज्ञ शास्त्रज्ञ यांचे शोध विचार तत्वज्ञान हे इंग्लिश भाषेतच उपलब्ध आहे

जगात जास्तीत जास्त बोलली जाणारी भाषा ही इंग्लिश आहे

जगातील संस्कृती परंपरा चालीरीती आपणाला इंग्लिश भाषेमुळे माहीत होतं आहे आणि झालेलं पणं आहे

आज ज्ञानाची कोणतीही शाखा विचारात घेतली तर त्याची माहिती ही इंग्लिश भाषेत उपलब्ध आहे

विज्ञान वाणिज्य कला संस्कृती वैद्यकीय अभियांत्रिकी कोणातीही शाखा पहा त्यातील सखोल माहिती ही अथांग सागरा प्रमाणे आहे आणि ती माहिती ही इंग्लिश भाषेतच आहे

मग असे असताना इंग्लिश भाषा अनिवार्य (compulsory ) न ठेवता ऐच्छिक ठेवली आहे.

या मागे सरकार चा नक्की काय हेतू आहे.

या सर्व अथांग ज्ञान सागरापासून मुलांना म्हणजे येणाऱ्या पिढ्याना वंचित ठेवण्याचा तर हेतू नाही ना अशी शंका निर्माण होते

त्याची कारण म्हणजे

1 )  सरकारी धोरणानुसार मातृभाषेतून सर्वांना शिक्षण हे जरी काही प्रमाणात खरं असलं तरी शालेय शिक्षणात काही इयत्तेपर्यंत ते ठिक आहे.

परंतु 11 वि 12 वी या वर्गाला ही इंग्लिश गरजेची नाही अस सरकारला वाटत आहे का?

जगाच्या ज्ञानाचा हा अथांग सागर इंग्लिश भाषेतून मातृभाषेत भाषांतर करणं शक्य आहे का?

आणि जगातील मोठाले ग्रंथ साहित्य जसेच्या तसे मातृभाषेत भाषांतरित होतील काय याची शाश्वती सरकार देईल काय?

याला कुठेतरी मर्यादा आहेत की नाही हे सरकार च्या लक्षात येत नाही काय?

आणि येत असेल तरी त्या कडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे काय?

2)  कोणती परकीय भाषा निवडण्याचे विदयार्थ्यांना स्वातंत्र्य असणार

परंतु इंग्रजी सोडून इतर परकीय भाषा शिकण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकार उपलब्ध करून देणार आहे काय?

कारण इंग्रजी शिकवणारे जेवढे शिक्षक आपल्याकडे आहेत तेवढे इतर परकीय भाषा शिक्षक किंवा तज्ञ सरकार उपलब्ध करणार आहे काय?

या प्रश्नांची उत्तरं बहुतांशी नाही अशीच आहेत.

मग सरकारला नक्की काय साध्य करायचे आहे?

दोन स्थानिक भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे पण स्थानिक भाषेत किती ग्रंथ पुस्तके उपलब्ध आहेत?

वैद्यकीय अभियांत्रिकी बद्दल किती लिखाण स्थानिक भाषेत उपलब्ध असणार आहे हा ही प्रश्नच आहे?

त्यामुळे 11 वि 12 वी साठी इंग्लिश भाषा ही अनिवार्य असली पाहिजे

व इतर परकीय भाषा आणि स्थानिक प्रादेशिक भाषा या पर्यायी स्वरूपाच्या असल्या पाहिजेत.

प्रा बोरुडे डी व्ही

अहमदनगर

6) Letter to SCF

SUBJECT – SCF-SE must consider English as  a compulsory subject in curriculum framework school Edu.

I have read state curriculum framework. It’s really nice and innovative   informative but  being a teacher. I would like to point out some information and key points of SCF.

I am an English language teacher and came to know that SCF has   English used to be a compulsory language subject, but it has been removed or stripped of that status. English is  also an official language in 7 States and 7 Union territories and additional official language in other states.

English has simple Grammar.

Studying an English language help us to meet new people all around the globe.

English is the most spoken language in the world.

English can assist people in getting the best opportunities.

English connects people of their rituals, traditions,  cultures.

English is  language of 400 million people interchange their ideas in English, 117 countries made English as very useful language to use  in daily routine life. They can  communicate their views opinions using this language. English helps students to build their confidence. English is used in unlimited topics, research, projects &  technologies. English helps to meet greet people from all communities & get information of their cultures.

Studying learning English is very important because of the importance of employment, understanding the literature,

So that English must be compulsory subject in State curriculum framework for school education . 

 Jai Hind

7) Mr. Sanju Pardeshi.

AFAC Junior College of Commerce and Science,

Chembur Mumbai.

The Necessity of English as a Compulsory Subject in the NEP Framework

The National Education Policy (NEP) and State Curriculum Framework have brought a significant change to language education in India. According to the new guidelines, students must learn two languages in 11th and 12th: one from a choice of 26 Indian languages and another from nine foreign languages.(Japanese , Chinese, German, French, Russian, Spanish English, Persian and Arabic) While this approach aims to encourage linguistic diversity and cultural awareness, it raises important concerns about the role of English in our education system.

English has been a crucial part of the Indian education system for many years. It serves not only as the medium of instruction for numerous courses but also as a vital link to global knowledge and opportunities. Making English optional instead of compulsory could have major consequences for students, educators, and the country.

Firstly, English is still the main language of instruction in higher education and professional courses in India. From engineering and medicine to law and business administration, most educational content and resources are available in English. Ensuring that students are proficient in English is essential for their academic success and for maintaining the quality and competitiveness of our education system globally.

Secondly, English is often called the “window to the world.” It is the most widely spoken and accepted language globally, acting as a bridge for international communication, trade, and diplomacy. Proficiency in English opens up many opportunities for students, allowing them to access global knowledge, pursue higher education abroad, and compete in the international job market.

Moreover, students have been learning English since their early school days. Making English compulsory at the +2 level would build on this foundation, enhancing their learning experience and ensuring continuity in their education. This would also prevent any disruption or gap in their language proficiency, which could otherwise hinder their academic and professional growth.

While the NEP’s emphasis on learning Indian and foreign languages is commendable, it is important to recognize that achieving proficiency in a new language within a short period of two years can be challenging. Students may struggle to attain the same level of proficiency in a foreign language as they would in English, which they have been studying for a longer time. Thus, removing English as a compulsory subject could unintentionally disadvantage students by limiting their language skills and academic performance.

Finally, I would like to conclude, though the NEP’s language policy aims to promote linguistic diversity, it is crucial to retain English as a compulsory subject for 11th and 12th. English is not just a subject; it is a vital tool for education, communication, and global engagement. Ensuring that students are proficient in English will enhance their learning, expand their opportunities, and equip them to succeed in a connected world. Therefore, it is essential that policymakers reconsider this aspect of the NEP to protect the future of our students and the nation.

Mr. Sanju Pardeshi.

AFAC Junior College of Commerce and Science Chembur Mumbai.

8) Prof. Abhiman Patil, Mumbai

English Language Must Be Compulsory in Maharashtra’s Upcoming Educational Framework

As Maharashtra embarks on the implementation of the New Education Policy (NEP), it is crucial to make English a mandatory subject in the 11th and 12th standards. This step is essential for equipping students with the skills necessary for global competitiveness, access to information, and better employment opportunities.

Global Competitiveness

Proficiency in English allows students to compete on an international level, securing admissions to prestigious universities and job opportunities in multinational companies. Making English compulsory ensures that students are well-prepared for global challenges.

Access to Information

Most academic resources and technological advancements are available in English. By making English mandatory, students gain access to the latest knowledge and innovations, fostering an informed and progressive society.

Employment Opportunities

In today’s job market, English proficiency is often required for high-paying positions. Ensuring that students are proficient in English enhances their employability and contributes to the state’s economic growth.

In conclusion, making English compulsory in Maharashtra’s higher secondary education is a strategic move that will benefit students and the state as a whole. It prepares the youth for a successful future, ensuring they are ready to meet global standards and opportunities.

Therefore, there is a need to initiate a large-scale “Save English language  movement” in Maharashtra.

9) Prof. Anil B. Bondre

No Indian language or foreign language should be option for English language. If unavoidable, give 8 foreign languages as option for English language. Please do not give any Indian language as option for English language.  English is an important International language so it should be taught to Std XI and Std XII also.

10) Prof. Sharad Palve

विद्यार्थ्यांच्या भावी करियर साठी English ही महत्त्वाची भाषा आहे हे १००% खरे आहे. पण ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य काळेकुट्ट झालेलं आहे (फक्त English मधे नापास झाले म्हणून ते system च्या बाहेर फेकले गेले – कायमचेच)

आजही पाठांतर करून अनेकजण कसेबसे पास होतात इंग्रजी मधे….

Drama/Novel च्या दडपणाखाली आहेत आजही अनेक विद्यार्थी… प्रचंड टेन्शन… त्या section मधे PG level ची काठिण्य पातळी ठेवली आहे….

मुलांची यातून सुटका व्हावी अगोदर….

नंतर compulsory की optional असावा English subject याची चर्चा व्हावी…

आनंददायी शिक्षणाची सुरुवात इंग्रजी पासून व्हावी हीच NEP 2020 कडून अपेक्षा.

11) Prof. Gaikwad V.D.

Burning issues /Facts of the days :

1. All world know the importance of English language in the world as a medium of institutions, English is a linking(Gateway )language to the world. It’s the mother of all subject n knowledge. It’s not only Language of impression but also language of job opportunity (Building future of so many poor but brilliant masses)

2. Decision taken by curriculum designers(In NEP -2020)i. e. Making English as an optional language rather than compulsory is a worst decision ever taken before by any education commission. Every education commission all time decided that English language must be compulsory to all levels of students by taking into consideration it’s importance in the world.

3. They’re not thinking about generations ahead n their future on the contrary they’re playing game /Worst dirty politics to make coming generations weaker almost mentally disabled so that they Will never compete.

4. This is a very serious matter we will have to pay it in the future. That is the irretrievable loss of generations ahead n as a result loss of nation too. Because we the builders of nation and Students are the pillars of the nation. If both builders n pillars are strong foundation of our nation will be laid on it strongly as a result One day India will be superpower in the world.

Day by day they’re making these aspects(Teachers, Students, syllabus, totally education system)weaker n weaker purposefully. We’ve to raise voice against it.

5. In the science n technological modern world why the need to mention the sloka /abhanga compulsory rather than English language. English is known as the milk of tigress, with the help of the we can become strong n make our society as a result nation strong n powerful /Superpowers in the world. Some people are playing worst mind game with us n generations ahead. They’re snatching not only our bread n butter but also future of many innocents i. e. Generations ahead.

6. As I said English is the mother of all subjects n knowledge how far right that is to make English as a optional subject rather than compulsory. I think that’s the madness like a sheikhchili (शेखचिली) who cut the same branch of the tree that supports him. Think before you leap. Why don’t these people think before such big decision. Whether they want to make only the slaves in our nation. What about the dream India as a superpower full nation in the world. There is merely contradiction in their thoughts n actions.

Finally, I would like to conclude by saying English must be compulsory language to all levels of the students by thinking it’s importance in building futures of many generations as a result future of our nation.

Each one teach, one same thing and raise ur voice against dictatorship to save our many generations n their future as a result future of India. 🙏

Prof. Gaikwad V.D.

KBP college Vashi, Navi-Mumbai

12) Prof. Raut R.G.

नवीन अभ्यासक्रम घाईगडबडीत लागू करू नये. सहा महिन्याचा कालावधी हा वेगवेगळे विषय आणि अभ्यासक्रमा़ मध्ये, सूचना व सुधारणा  सुचविण्यासा़ठी देण्यात यावा. कारण नवीन आराखडा वाचून समजून त्यावर योग्यरितीने विचार करून

त्याची दिशा, फलनिष्पती, देशाच्या ध्येयधोरणावर होणारे परिणाम,  दुष्परिणाम, देशाला प्रगतिशील करण्यासाठी योग्य की अयोग्य  सकारण सांगता येईल.

प्रा.राउत आर जी

13) Prof. Anna Pardeshi

Sir at 11/12 classes you need to select 1 Indian language and other foreign language , will be studied by students,  is of course English.

So, I assured  all fraternity that 95 percent students will opt English…

So, don’t mess up with new education policy I have worked as a resource person so rest assured English will be there, but students have been given option of other language.

Just the word compulsory is omitted.

So don’t be panicked..

Where would students get the teacher of other foreign language???

14) Prof. Jayawant Ingale, M.J. College, Jalgaon

No need to do such exercise in Indian education System. English language is a link language throughout the world. We can’t connect to the world without English. If English will be accepted by students as there would be no teachers for other foreign languages or other reasons. Still English should be a compulsory subject. Doing such a change is a freakish thing.

15) Prof. Rajiv Shirsath

इंग्रजी शिवाय शिक्षण म्हणजे शक्यच नाही… आता शासन फक्त अकुशल पिढी घडवणार………..

Without English Language, Nobody can get skills and  job in world.

English Must be compulsory subject in education. Now it’s a global language which is used in every medium such as Banking, Marketing, business, Malls, Advertising and so all.

16) Prof. Manoj Kulkarni

R2 मधील एक भारतीय भाषा व अन्य परकीय भाषा विद्यार्थ्यांनी निवडायची आहे असे वाक्य त्यांनी लिहिले आहे त्यामुळे थोडेसे कन्फ्युजन आहे कारण R2 मध्ये सुद्धा जर भारतीय भाषा असेल तर विद्यार्थी त्याला जास्त प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे

17) Prof. Rajiv Shirdsath

There should not be English as an optional subject. Now days there is wide use of English in every field. The pupils must read, write, and speak English. It is essential for national strength to be alive in world market. If English is optional with any of the Indian language. The importance of English will be reduced. Therefore, If we want to stay in the competition of world then we should keep compulsory English Language subject.

English is the heart of Career opportunities.

Therefore,

No Indian language or foreign language should be option for English. If unavoidable, give foreign 8 languages as option to English. Do not give any Indian language as option for English. English is important International language so it should be taught to Std. XI and XII.

18) Prof. Vikas Bacchav Jagtap, Sangamner

१ ] शाळा किंवा महाविद्यालय म्हणजे व्यक्तीचे जीवन , संपूर्ण परिवाराचे जीवन ,समाजाचे जीवन अर्थात संपूर्ण राष्ट्राचे जीवन बदलण्याचे केंद्र आहे.

 २ ] नवीन बदलानुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये आधुनिक विचारांसहित समाजाची आणि राष्ट्राची गरज लक्षात घेता बदल व्हायलाच पाहिजे.

 ३ ] नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्याची रचना याची अंमलबजावणी होत असताना समाजातील विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा, महाविद्यालये, समाजाची गरज देशाच्या भविष्यासाठी असणारी गरज लक्षात घेऊन बदल व्हावेत.

 ४ ] पर्यावरण शिक्षण अनिवार्यता –

 आज संपूर्ण विश्वाला आणि एकूण मानव जातीला सर्वात महत्त्वाचा भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे पर्यावरण शिक्षण. प्रत्येक व्यक्तीने पर्यावरण वाचविण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे. पर्यावरणातील विविध घटकांची जाण प्रत्येक विद्यार्थ्याला विद्यार्थी जीवनातच निर्माण केली तर आपला समाज, आपला देश आणि एकूणच विश्व भविष्यात वाचेल. यासाठी पर्यावरण शिक्षण हा विषय इयत्ता तिसरी ते पदवीपर्यंत अनिवार्य असावा.

 ५ ] भारतीय संविधान शिक्षण अनिवार्यता –

आपला देशाचा मूलभूत ठेवा अर्थात भारतीय संविधान. प्रत्येक समाजातील घटकापर्यंत भारतीय संविधानाची मूल्ये आणि महत्त्व पोहोचवायचे असेल आणि भारतीय नागरिकांकडून तशी अपेक्षा व्यक्त करायची असेल तर भारतीय संविधानाचे शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळायला हवे. कारण प्रत्येक भारतीय नागरिक हा भारतीय संविधान आणि त्याच्या त्याचे तिन्ही अंगे कायदेमंडळ ,कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ याच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे भारतीय संविधान आणि भारतीय लोकशाहीचे तीन खांब कायदेमंडळ , कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ याचे मूलभूत शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य करण्यात यावा.

 ६] शासकीय पातळीवर धार्मिक शिक्षणावर बंदी –

भारतीय संविधान निर्माण होत असताना काही मूल्य आपण स्वीकारलेली आहे. त्यामध्ये स्वातंत्र्य ,समता , बंधुभाव ,न्याय, सार्वभौमत्व ,समाजवाद , धर्मनिरपेक्षता , लोकशाही आणि गणराज्य इत्यादी संबंधी प्रत्येक विद्यार्थ्याला आकलन असणे गरजेचे आहे. भविष्यात जीवन जगत असताना त्याच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनामध्ये त्या पद्धतीने तो विद्यार्थी या सर्व मूल्यांची अंमलबजावणी करेल. त्यामुळे भारतातील जाती – जातीमध्ये , धर्मा – धर्मांमध्ये द्वेष निर्माण होऊन भारतीय समाज विभागाला जाणार नाही. यासाठी सरकारच्या पातळीवर एकाच धर्माचे शिक्षण किंवा त्या धर्माचे विचार वृद्धिंगत होतील असे कोणतेही शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता कामा नये.

 ७ ] इंग्रजी विषय अनिवार्यता –

आधुनिक जीवनामध्ये इंग्रजी विषय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा असून जगाला जोडण्याची भाषा आहे.जगातील कोणत्याही विषयाचे ज्ञान आणि कौशल्य मिळवायचे असेल तर इंग्रजी शिवाय पर्याय नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनामध्ये इंग्रजी विषयांमध्ये संभाषण करता येण्यासाठी ,त्याचे कौशल्य निर्माण होण्यासाठी इंग्रजी विषय माजी पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे इंग्रजीच्या माध्यमातून देशाकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे इंग्रजी. या विषयाचे कौशल्य प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे असणे गरजेचे आहे. आधुनिक काळामध्ये जग जवळ येत आहे. जर दुसऱ्या देशांशी आणि संगणक , अभियांत्रिकी , वैद्यकशास्त्र ,विधी आणि इतर सर्वच व्यावसायिक शिक्षण , विविध कौशल्य मिळवायचे असतील तर इंग्रजी शिवाय पर्याय नाही. इंग्रजीचे शिक्षण फक्त मूठभर लोकांनाच मिळेल आणि समाजामध्ये दोन वर्ग निर्माण होतील असे शासकीय पातळीवर होऊ नये. यासाठी प्रथम वर्गापासून ते पदव्युत्तर वर्गापर्यंत इंग्रजी विषय हा दुय्यम न ठेवता किंवा पर्याय न देता इंग्रजी विषय हा अनिवार्य असला पाहिजे. इयत्ता दहावी नंतर नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये इंग्रजी हा विषय इतर परकीय भाषांबरोबर पर्याय ठेवण्यात आलेला आहे. असे झाले तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी इंग्रजीचा पर्याय निवडणार नाही आणि आपली ग्रामीण संस्कृती ग्रामीण विद्यार्थी शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे राहील .समाजामध्ये दरी निर्माण होईल. कारण भारत हा देश कृषी प्रधान आणि विविध खेड्यांमध्ये विभागलेला आहे. यासाठी उत्तम पर्याय म्हणून इंग्रजी विषय हा प्रथम वर्गापासून पदव्युत्तर वर्गापर्यंत अनिवार्य करण्यात यावा.

 ८ ] कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक शिक्षण अनिवार्यता –

 प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षण हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या मातृभाषेतून मिळायला हवे तरच त्या विषयाचे आकलन त्या विद्यार्थ्याला होऊन त्यामध्ये जास्तीत जास्त अभिरुची वाढेल.यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा समावेश प्रथम वर्गापासूनच करावा.

 ९] रात्र शाळा आणि महाविद्यालये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता –

 1855 मध्ये क्रांतीसुर्य महात्मा फुले यांनी समाजाची गरज लक्षात घेऊन , त्यावेळच्या  कामगारांची गरज लक्षात घेऊन मोठ्या शहरांमध्ये रात्र शाळांची निर्मिती करण्यात आली. या रात्र शाळांमध्ये जे विद्यार्थी दिवसभर त्यांचा दैनंदिन चरितार्थ चालविण्यासाठी अत्यंत कष्टाची कामे करतात आणि रात्रीचे शिक्षण घेऊन त्यांच्या जीवनामध्ये राहिलेली शैक्षणिक पोकळी भरून काढतात. महाराष्ट्रामध्ये सर्वच जिल्ह्यांमध्ये रात्र शाळांची निर्मिती झालेली असून विविध शाळा आणि महाविद्यालय कार्यरत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण त्यांच्या व्यक्तिगत ,कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रश्नांमुळे , समस्यांमुळे थांबले होते. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना रात्र शाळांच्या माध्यमातून पुन्हा ते शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन त्यांच्या त्यांची शैक्षणिक प्रगती केलेली आहे. आजही समाजामध्ये शिक्षणापासून वंचित असणारे विविध घटक आहेत. ज्यामध्ये मागासवर्गीय ,आदिवासी ,अल्पसंख्यांक , गरीब , महिला असे विविधघटक रात्र शाळांमध्ये येऊन शिक्षण घेत आहे. परंतु या रात्र शाळांकडे राज्य शासन व्यवस्थितपणाने आणि नियोजनबद्ध लक्ष घालत नाही. आजही सरकारच्या आकडेवारीनुसार अशिक्षित किंवा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेले अनेक लोक समाजामध्ये आहेत. हे आपल्या देशाला भूषणावह नाही. जर आपल्या देशाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर सर्व समाज घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रात्र शाळा हा एक अत्यंत चांगला मार्ग आहे. नवीन शिक्षण धोरणामध्ये रात्र शाळा या विषयाकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ,कर्मचाऱ्यांना ,शैक्षणिक संस्थांना राज्य शासनाकडून मदत होणे गरजेचे आहे. रात्र शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोणत्याही प्रकारची सेवेची हमी शासनाकडून दिलेली नाही. त्यांची आजपर्यंतची मागणी पूर्णवेळ व्हावेत ही मागणी शासनाने अद्याप पूर्ण केलेली नाही. जर रात्र शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना शासनाकडून सेवेची हमी आणि पूर्णवेळ पद निर्माण केले तर समाजातील शिक्षणापासून जो वंचित राहिलेला घटक आहे त्याला मदत करणे निश्चितच पूर्ण होईल.यासाठी राज्य शासनाने आणि केंद्र शासनाने विशेष लक्ष देऊन रात्र शाळांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता समाजाची खरी गरज म्हणून रात्र शाळांच्या अभ्यासक्रमाविषयी काही बदल करता येईल काय. रात्र शाळा आणि महाविद्यालय येथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवेची हमी आणि पूर्णवेळ पदाची हमी देता येईल काय. शैक्षणिक संस्थांना शासकीय स्तरावर मदत जास्तीत जास्त करता येईल काय. या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल व्हावेत.

 १० ] सार्वत्रिक आणि सर्वांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार 2010 याची कृतीयुक्त अंमलबजावणी  व्हायला पाहिजे तरच शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्या सुटतील.

19) Prof. Sagar Bobade

कुठल्याही दोन भाषा असेल आणि

इंग्रजी ला पर्याय म्हणून भारतीय भाषा जर असली तर…

विद्यार्थी मराठी व हिंदी ह्या दोन च भाषा निवडतील.🙆🏻‍♂

तर अशावेळी इंग्रजी शिक्षकांचा problem होऊ शकतो.

20) Prof. Sandip Patil, Kolde Ashram School

The implementation will be very critical because if you take the example of Asaram school’s there is lack of posts and some school had made Hindi or Marathi  compulsory along with English subject . So, it is going very very complicated.

21) Prof. Sudam Deshmukh, Pimpalgaon

👉🏼विद्यार्थ्यांना मानसिक ताण येऊ नये म्हणून 1 ते 8 परीक्षा नाही …

👉🏼विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड येऊ नये म्हणून परीक्षेत क्रमांक देऊ नये ….

👉🏼विद्यार्थी चुकत असले तरी विद्यार्थ्यांना शारीरिक मानसिक कोणतेच शिक्षा करु नये …

👉🏼त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना English विषयाची भिती वाटते म्हणून तो विषय पर्यायी ठेवा ….

✋🏼✋🏼भविष्यात मराठी विषयात जर विद्यार्थी नापास होऊ लागले तर ….

मातृभाषाच शिक्षणातून हद्दपार होईल काय?

Is it well planned conspiracy  to degrade the traditional education system and empower the commercial educational sectors ?

English medium च्या शाळा वाढवत आहेत परंतु शासकीय शिक्षण व्यवस्थेत ENGLISH विषयाला गौण करण्याचा हा निर्णय अयोग्यच आहे.🙏🏻

🤔🤔

22) Prof. Sakpal Sir, Kondhapuri, Pune

जर अशा प्रकारे अनिवार्य विषयाची अट  शिथिल केली तर इंग्रजी कडे अनेक जण पाठ फिरवतील आणि मग असे झाले तर पाश्चात्य ज्ञान जे वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे ते कसे मिळणार..


See More-

Workload for Junior College

How to make a lesson plan

Annual Planning- Std. XII

Annual Planning- Std. XI

Grammar- Change the degree


New views-


23) Dr. Snehal Makanwar

Underestimating a current ‘lingua franca’ of the globe( English) can be detrimental to our Indian Society. English is still an universal thread that connects the world especially through internet, social media and it’s rich literature. Each one should be thoroughly acquainted with the language of those who have ruled the world in order to learn their mindset and to shaping our sensibilities. No doubt, our Indian languages are the treasure houses of our ancestral knowledge, reflection of our golden history , but despite this, we should not forget the fact that English has inculcated the sense of erudite scholarship in Indian minds who later influenced the world. Right from Swami Vivekananda, Shri Aurobindo to Acharya Rajnish and Shri Shri Ravishankar, all spiritual Gurus paved the roadmap of global leadership only through English. We should be proud of our rich cultural heritage but at the same time, we should respect the ” individuality and othernesess of others” to flourish the ” our own individuality and othernesess of the Self.”


23) Prof. S. S. Bhavare

भारतात इंग्रजीबद्दल सुरुवातीपासून सकारात्मक धोरण राहिले नाही. महात्मा फुल्यांनी इंग्रजी चा हट्टाहास धरल्याने आज इंग्रजीला सुगीचे दिवस आहे. काही लोकांनी बहुजनांना परकिय तत्त्वज्ञान, विचार, सिध्दांत समजु नव्हे म्हणून विरोध केला. महात्मा फुलेंनी इंग्रजी शाळेत जाऊन इंग्रजी भाषा अवगत करुन विदेशातील विचारवंतांचा अभ्यास केला. त्यामुळेच सॉक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टाटल, थॉमस पेन, जॉर्ज वॉशिंग्टन त्यांना अभ्यासता आले. वैश्विक विचाराची देवान घेवाण ही इंग्रजी भाषेमुळे झाली. आमच्या देशातील विचारवंत विदेशातून बॅरिस्टर पदवी घेऊन कायदयाचे ज्ञान देऊ लागले. इंग्रजीला जर दुय्यम दर्जा दिला तर आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढविता येणार नाही. जगाची भाषा असलेल्या इंग्रजीला आता कुठे खोलवर जाण्याची सुरुवात असतांना ऐच्छीक विषयाचा दर्जा देणे योग्य नाही. नोकरी लागतांना इंग्रजी संवाद होतो. जर सक्ती ठेवली नाही तर विदेशात जाणाऱ्या नोकरदारांची संख्या कमी होइल. जागतिक पातळीवर स्थान असताना हा भेद करणे चुकिचे आहे. इंग्रजी सक्तीचे करणे देशाच्या विकासाला पुरक आहे. सर्व संघटनांनी एक होऊन विरोध केला पाहिजे..


24) Prof. Solapure Sir

Dear sir,

English language plays a pivotal role in the field of education. According to our late prime minister Pandit Jawahar Lal Nehru English is the window of the world. English is the

Lingua Franca of the English is still the language of the intelligentsia. The Kothari Commission is also of the view that no student should be awarded a university degree unless he has acquired some proficiency in English. English ,in fact is the key to the store-house of knowledge. The Radhakrishnan Commission insists upon the continuation of English. It regards it as a language, rich in literature: humanistic, scientific and technical. It disapproves of giving it up under sentimental urges. It is of the view that by doing so, we cut ourselves from the living stream of ever-growing knowledge, our students ‘Scholarship would fall down. They also envisage the study of English as a library language in the near future. Thus, in conclusion I the English language teacher Sayeed Solapure regarded English as a language of opportunity, an associate official language, as a language of trade, commerce and necessity, as a passport for good jobs and for good endeavours of the students in all spheres of life.

At last but not the least I pray/beg NEP not to give least important to English language and rethink implementing the English language as a compulsory language in our Country…..


25) Prof. Bhatkar Rahul Vijay

जी मुले इंग्रजी सोडून पास होतील ती पुढील आयुष्यात फारसे काही करू शकणार नाहीत.  कारण केंद्र सरकार भजी वडे, मातीचे भांडे बनवणे,  सुतारकाम इ. म्हणजे बलुतेदार पध्दती मधे रोजगार आहे म्हणत आहे.  श्रीमंतांची मुले इंग्रजी शिकून विदेशात जातील आणि गरिबाची मुले हमाली सेवा करत बसतील. श्रीमंत आनि गरीब यातील दरी खूप मोठी होत आहे. कदाचित काही दिवसांनी मध्यमवर्गीय अस्तित्वात नसेल. पुणे पोर्श गाडी सारखे प्रकार नेहमीचे होतील. निबंध लिहून जर गुन्ह्या तून सुटका होत असेल तर पुढे किती भयानक परिस्थिती असेल 😱 आपण कदाचित सहीसलामत निवृत्त होऊ, पन  आपल्या मुलांचे, पुढच्या पिढीचे भविष्य काय?


26) Prof. Shahab Ahemad

मूळ भारतीय भाषांपैकी एक व परकीय भाषेतील एक अशी निवड नाही. असे असले असते तर काहीच समस्या नव्हती. पण मसुद्यानुसार विद्यार्थ्याला विदेशी भाषा न शिकता दोन भारतीय भाषा निवडण्याची मुभा आहे . आणि सहसा जवळपास प्रत्येक कॉलेजमध्ये दोन भारतीय भाषा शिकवल्या जातातच. त्यामुळे विद्यार्थी त्याच भाषांना प्राधान्य देतील


If you have not shared your views about English, send it in the comment section too.

Previous article
RELATED ARTICLES

HSC Result

View and Counter View

4 COMMENTS

  1. No English Lang can’t be an optional sub.as it’s now language of international knowledge,and technical knowledge as well so it’s became an necessity now a days.

  2. English should be compulsory at jr. College level and furthermore…
    The students of rural areas has got the optional subjects but they will miss the higher level oppertunities

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Indefinite Pronouns

CBSE Class Ten Result

HSC Result

Synonyms

You cannot copy content of this page